Part XVI (from Art. 330 to 342) of the Indian Constitution deals with -
भारतीय संविधान का भाग XVI (अनुच्छेद 330 से 342 तक) किससे संबंधित है -
✅ Correct Answer: (D)
Part XVI of the Constitution containing Articles 330-342A is for the special provisions
relating to certain classes.
Article 330 provides for the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes
in the House of People (Lok Sabha), and Article 331 is related to the representation of
Anglo-Indian community in the House of People.
It is noteworthy that the arrangements of nominating representatives of the Anglo-Indian
Community in the House of the People have not been extended beyond the stipulated date (25
January, 2020) by 'the Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019. So,
currently, this arrangement has ended.
संविधान का भाग XVI जिसमें अनुच्छेद 330-342A शामिल हैं, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष
प्रावधानों के लिए है।
अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का
प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित
है।
यह ध्यान देने योग्य है कि संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा में
एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों को नामित करने की व्यवस्था को निर्धारित तिथि (25 जनवरी,
2020) से आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए, वर्तमान में यह व्यवस्था समाप्त हो गई है।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004
2
Under Indian Constitution, Provision for Scheduled Tribes in Lok Sabha has been made
under -
भारतीय संविधान के तहत, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किसके तहत किया
गया है -
✅ Correct Answer: (A)
The provisions of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha
have been made under Article 330 of the Constitution.
The same provision of reservation for the said communities in State Legislative Assemblies
has been made under Article 332.
लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के
अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है।
राज्य विधानसभाओं में उक्त समुदायों के लिए आरक्षण का यही प्रावधान अनुच्छेद 332 के तहत किया
गया है।
U.P.P.S.C. (GIC) 2010
3
In which Article of the Indian Constitution is there a provision of reservation of
seats for Scheduled Tribes in the State Assembly?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों
के आरक्षण का प्रावधान है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 332 of the Indian Constitution provides for the reservation of seats for Scheduled
Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in the Legislative Assemblies of states.
The number of reserved seats is determined based on the proportion of the SC or ST
population in relation to the state's total population.
It ensures that the representation of SCs and STs in the Assembly is roughly proportional to
the total number of seats.
Additionally, this provision extends to the autonomous districts of Assam's Legislative
Assembly.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित
जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
आरक्षित सीटों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित की जाती है।
यह सुनिश्चित करता है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व मोटे
तौर पर सीटों की कुल संख्या के आनुपातिक हो।
इसके अतिरिक्त, यह प्रावधान असम विधानसभा के स्वायत्त जिलों तक फैला हुआ है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
4
The Authority to specify as to which castes shall be deemed to be Scheduled Castes
rests with the-
यह निर्दिष्ट करने का अधिकार कि किन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाएगा, किसके पास है-
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 341 of the Constitution, the President may with respect to any State or
Union Territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by
public notification, specify the castes, races or tribes or parts or groups which shall for
the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes to that State or Union
Territory, as the case may be.
संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध
में, और जहां यह एक राज्य है, वहां के राज्यपाल से परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा,
उन जातियों, नस्लों या जनजातियों या भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें इस
संविधान के उद्देश्यों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में (जैसी भी स्थिति
हो) अनुसूचित जाति माना जाएगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016 / U.P.P.C.S. (Mains) 2006
5
Under which Article of the Indian Constitution does the President issue a public
notification for the Scheduled Tribes for a specific state?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विशिष्ट राज्य के लिए अनुसूचित
जनजातियों के लिए सार्वजनिक अधिसूचना जारी करता है?
✅ Correct Answer: (C)
Article 342 of the Indian Constitution empowers the President to declare certain tribes or
tribal communities as Scheduled Tribes for a state or union territory.
This declaration is made through a public notification after consulting the state's
Governor.
Parliament has the authority to add or remove tribes from the Scheduled Tribes list through
legislation.
Once the President issues a notification under this provision, it cannot be altered by any
subsequent notification.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुछ
जनजातियों या आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार देता है।
यह घोषणा राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से की जाती है।
संसद को कानून के माध्यम से अनुसूचित जनजाति सूची में जनजातियों को जोड़ने या हटाने का अधिकार
है।
एक बार जब राष्ट्रपति इस प्रावधान के तहत अधिसूचना जारी कर देते हैं, तो इसे किसी भी बाद की
अधिसूचना द्वारा बदला नहीं जा सकता है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
6
Which statement is not correct?
कौन सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The power to include or exclude any caste, race or, tribe or any group as Scheduled Castes
and Scheduled Tribes, in the list specifying these communities, is vested in the Parliament.
The Parliament may exercise this power by making a law.
Such provision for Scheduled Castes is given in Article 341 and for Scheduled Tribes in
Article 342. State Governments do not have the power to amend these lists.
इन समुदायों को निर्दिष्ट करने वाली सूची में किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या किसी भी समूह को
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने या बाहर करने की शक्ति संसद में निहित
है।
संसद कानून बनाकर इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है।
अनुसूचित जातियों के लिए ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 341 में और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद
342 में दिया गया है। राज्य सरकारों के पास इन सूचियों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है।
M.P.P.C.S. (Pre) 1994
7
Consider the following statements : 1. It is the Governor of the State who
recognizes and declares any community of that State as a Scheduled Tribe. 2. A community declared as
a Scheduled Tribe in a State need not be so in another State. Which of the statements given above
is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें : 1. यह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी भी
समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। 2. किसी राज्य में अनुसूचित
जनजाति के रूप में घोषित समुदाय का दूसरे राज्य में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन
सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
As per Article 342(1) of the Constitution of India, the President may with respect to any
State or Union Territory, and where it is a State, after consultation with the Governor
thereof, by a public notification, specify the tribes or tribal communities... Hence,
statement 1 is incorrect (it is the President, not the Governor).
Clause (2) of Article 342 empowers the Parliament to pass a law to include in or exclude
from the List of Scheduled Tribes, any tribe or tribal community or parts of these.
Thus the list of Scheduled Tribes is State/UT specific and a community declared as a
Scheduled Tribe in a State need not be so in another State. Hence, statement 2 is correct.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अनुसार, राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित
प्रदेश के संबंध में, और जहां यह एक राज्य है, वहां के राज्यपाल के परामर्श के बाद, एक
सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या आदिवासी समुदायों को निर्दिष्ट कर सकते हैं... अतः,
कथन 1 गलत है (यह राष्ट्रपति है, राज्यपाल नहीं)।
अनुच्छेद 342 का खंड (2) संसद को अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी जनजाति या आदिवासी
समुदाय या इनके हिस्सों को शामिल करने या बाहर करने के लिए कानून पारित करने का अधिकार देता है।
इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विशिष्ट होती है और किसी राज्य
में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय का दूसरे राज्य में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। अतः,
कथन 2 सही है।
I.A.S. (Pre) 2024
8
Which community was categorized as Scheduled Caste (SC) by a 2015 Bihar government
notification which was quashed in july 2024 by the Supreme Court, ruling that states cannot make changes
to the SC list published under Article 341 of the Constitution?
2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना द्वारा किस समुदाय को अनुसूचित जाति (SC) के रूप में
वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए रद्द कर दिया था कि
राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं?
✅ Correct Answer: (B)
In Bihar government's 2015 notification, the 'Tanti-Tantwa' community, previously classified
under the Extremely Backward Class, was reclassified under the Scheduled Caste (SC)
category, which was annulled by the Supreme Court in July 2024.
The Supreme Court, in its decision, stated that states do not have the authority to make
changes to the SC list published under Article 341 of the Constitution.
Under Article 341 of the Constitution, the list of Scheduled Castes in states is issued
through a Presidential Order, and any amendments to it can only be made by Parliament
through legislation.
बिहार सरकार की 2015 की अधिसूचना में, 'तांती-ततवा' समुदाय, जिसे पहले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के
तहत वर्गीकृत किया गया था, को अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया था,
जिसे जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत
प्रकाशित एससी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची एक राष्ट्रपति के आदेश
के माध्यम से जारी की जाती है, और इसमें कोई भी संशोधन केवल संसद द्वारा कानून के माध्यम से
किया जा सकता है।
70th B.P.S.C. Pre-2024
9
Scheduled Tribe status is -
अनुसूचित जनजाति का दर्जा है -
✅ Correct Answer: (B)
According to the Constitutional (Scheduled Tribes) Order, 1950 the status of Schedule Tribes
is religiously neutral.
Follower of any religion can be included in Scheduled Tribe Community, while by para-3 of
Constitutional (Scheduled Caste) Order, 1950 only Hindus (which includes Buddhists and
Sikhs), can be included in the Scheduled Caste Community.
The National Commission for Religious and Linguistic Minorities headed by Rangnath Mishra
had recommended repealing this para.
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का दर्जा धार्मिक रूप से तटस्थ
है।
किसी भी धर्म के अनुयायी को अनुसूचित जनजाति समुदाय में शामिल किया जा सकता है, जबकि संविधान
(अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा-3 द्वारा केवल हिंदुओं (जिसमें बौद्ध और सिख शामिल हैं) को
अनुसूचित जाति समुदाय में शामिल किया जा सकता है।
रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाले धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने इस
पैरा को निरस्त करने की सिफारिश की थी।
R.A.S./R.T.S.(Pre) 2010
10
The specifications required for a community to be declared as a Scheduled Tribe are
: 1. Indications of primitive traits 2. Distinctive culture 3. Shyness of contact with the
community at large 4. Backwardness and geographical isolation Which of the above are correct?
किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विनिर्देश (मापदंड)
हैं : 1. आदिम लक्षणों के संकेत 2. विशिष्ट संस्कृति 3. बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में
संकोच (शर्म) 4. पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव उपरोक्त में से कौन से सही हैं?
✅ Correct Answer: (D)
The criterion followed for specification of a community, as scheduled tribes, are
indications of primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of
contact with the community at large, and backwardness.
These criteria is not spelt out in the Constitution but has become well established.
किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए जिन मानदंडों का पालन किया
जाता है, वे हैं आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर
समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन।
इन मानदंडों को संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है लेकिन ये अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
11
After the Amendment in Indian Constitution by the Parliament on 14 August, 2007 the
number of castes in the list of Scheduled Caste is -
14 अगस्त, 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अनुसूचित जाति की सूची
में जातियों की संख्या है -
✅ Correct Answer: (B)
After the Amendment made by Parliament in 2007, there were total 1206 Scheduled Castes in
India.
As per 'The Constitution (Scheduled castes Amendment) Act, 2017' total number of scheduled
castes in India is 1261. According to the Census-2011 Scheduled Castes form 16.6 percent to
the total population.
2007 में संसद द्वारा किए गए संशोधन के बाद, भारत में कुल 1206 अनुसूचित जातियां थीं।
'संविधान (अनुसूचित जाति संशोधन) अधिनियम, 2017' के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की कुल
संख्या 1261 है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत है।
48th to 52nd B.P.S.C. (Pre) 2008 (*)
12
State having maximum Scheduled Tribes is -
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है -
✅ Correct Answer: (B)
The maximum population of Scheduled Tribes is in the State of Madhya Pradesh.
The descending order of the States given in the options in terms of their Scheduled Tribes
population is- Madhya Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh and Bihar.
अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम जनसंख्या मध्य प्रदेश राज्य में है।
विकल्पों में दिए गए राज्यों का उनकी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संदर्भ में अवरोही क्रम है -
मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार।
U.P.P.C.S. (Pre) 1991 (*)
13
In which of following there is no reservation for any caste?
निम्नलिखित में से किसमें किसी भी जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है?
⚠️ Multiple Correct Answers (Ans. A & C)
The provision of reservation for Scheduled castes and Scheduled Tribes has been made for Lok
Sabha and State Legislative Assemblies under the Constitution.
There is no reservation for any caste in the Rajya Sabha and State Legislative Council.
Note - After Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, there is no existence of
Legislative Council in the Union territory. According to this Act, seats shall be reserved
for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the Union
Territory of Jammu and Kashmir.
संविधान के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के
लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में किसी भी जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है।
नोट - जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद, केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद का
कोई अस्तित्व नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा
में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
U.P. Lower Sub. (Pre) 1998
14
The Provision of National Commission for Scheduled Tribes is given in which Article
of the Constitution?
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है?
✅ Correct Answer: (A)
The provision of the National Commission for Scheduled Tribes has been made by Article
338-A.
Originally, there was only Article 338 for the establishment of a commission for Scheduled
Castes and Scheduled Tribes (both), but 89th Constitutional Amendment Act, 2003 bifurcated
the combined commission into two separate bodies.
Article 338A was inserted for a separate commission for Scheduled Tribes. Article 338 now
only provides for a commission for Scheduled Castes.
The commissions constituted under Article 338 and 338A consist of a Chairperson,
Vice-Chairperson, and three other members.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338-A द्वारा किया गया है।
मूल रूप से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (दोनों) के लिए एक आयोग की स्थापना के लिए केवल
अनुच्छेद 338 था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने संयुक्त आयोग को दो अलग-अलग
निकायों में विभाजित कर दिया।
अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग आयोग के लिए अनुच्छेद 338A डाला गया था। अनुच्छेद 338 अब केवल
अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 338 और 338A के तहत गठित आयोगों में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते
हैं।
Article 338 of the Indian Constitution mandates formation of which of the following
Commissions?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन को अनिवार्य करता है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 338 of the Indian Constitution mandates the formation of the National Commission for
Scheduled Castes.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन को अनिवार्य करता है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
16
Article 338 of the Indian Constitution deals with
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है
✅ Correct Answer: (A)
Article 338 of the Indian Constitution deals with the National Commission for Scheduled
Castes.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
17
Under which Article of the Constitution of India, has the National Commission for
Scheduled Castes been constituted?
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया
है?
✅ Correct Answer: (B)
Article 338 of the Constitution, originally provided for the establishment of a Special
Officer for Scheduled Tribes and Scheduled Castes (SCs and STs) to look into any issues
pertaining to constitutional safeguards for the SCs and STs and to report to the President
on their workings.
Later, the 65th Constitutional Amendment Act of 1990, provided for the establishment of a
high level multi-member National Commission for SCs and STs in the place of a single Special
Officer for SCs and STs.
Again, the 89th Constitutional Amendment Act of 2003, bifurcated the combined National
Commission for SCs and STs into two separate bodies, namely, the National Commission for
Scheduled Castes (under Article 338) and the National Commission for Scheduled Tribes (under
Article 338-A).
संविधान का अनुच्छेद 338, मूल रूप से अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों (SC और ST) के लिए
संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित किसी भी मुद्दे को देखने और उनके कार्यों पर राष्ट्रपति को
रिपोर्ट करने के लिए एक विशेष अधिकारी की स्थापना का प्रावधान करता था।
बाद में, 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एकल
विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।
पुनः, 2003 के 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित कर दिया, अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
(अनुच्छेद 338 के तहत) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338-A के तहत)।
M.P.P.C.S. (Pre.) 2022
18
Under which Article of the Constitution the Separate Scheduled Tribe Commission was
established?
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी?
✅ Correct Answer: (C)
The National Commission for Scheduled Tribes was established by amending Article 338 and
inserting a new Article 338A in the Constitution through the constitution (89th Amendment)
Act, 2003.
संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338 में संशोधन करके
और एक नया अनुच्छेद 338A डालकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2016
19
The total number of members other than the Chairperson and Vice-Chairperson of the
National Commission for Scheduled Tribes is :
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा सदस्यों की कुल संख्या
है:
✅ Correct Answer: (C)
The NCST comprises a chairperson, a vice-chairperson and three full-time members (including
one female member).
Formation of NCST - National Commission for Scheduled Tribes (NCST) was set up on 19th
February, 2004 by amending Article 338 and by inserting a new Article 338A through 89th
Constitutional Amendment Act, 2003.
Objective - To oversee the implementation of various safe guards provided to STs under the
constitution or under any other order to the government and to evaluate the working of such
safeguards.
NCST में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) होते हैं।
NCST का गठन - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की स्थापना 19 फरवरी, 2004 को अनुच्छेद
338 में संशोधन करके और 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद
338A सम्मिलित करके की गई थी।
उद्देश्य - संविधान के तहत या सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत एसटी को प्रदान किए गए विभिन्न
सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की देखरेख करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन
करना।
M.P. P.C.S. (Pre) 2023
20
Which of the following is/are constitutional body/bodies? (i) National Human
Rights Commission (ii) National Commission for Scheduled Tribes (iii) National Investigation
Agency (iv) National Disaster Management Authority
निम्नलिखित में से कौन सा/से संवैधानिक निकाय है/हैं? (i) राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (iii) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (iv) राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन प्राधिकरण
✅ Correct Answer: (C)
The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) is a constitutional body under Article
338A of the Indian Constitution.
The National Human Rights Commission is a statutory body established under the Protection of
Human Rights Act, 1993.
The National Investigation Agency (NIA) and National Disaster Management Authority (NDMA)
are also statutory bodies, not constitutional.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत एक संवैधानिक
निकाय है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक
(statutory) निकाय है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भी वैधानिक निकाय हैं,
संवैधानिक नहीं।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2020
21
What is the position of representation of Anglo-Indian Community in Lok Sabha?
लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है?
✅ Correct Answer: (A)
The provision for the representation of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha was made
under Article 331 of the Constitution.
According to this Article, if the President was of the opinion that the Anglo-Indian
community was not adequately represented in the Lok Sabha, he could nominate two members of
that community to the Lok Sabha.
Through the 104th Constitutional Amendment Act, 2019, Article 334 was amended to extend the
provision of reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for another 10
years.
However, the provision for the representation of Anglo-Indians was not extended further and
was terminated.
लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत
किया गया था।
इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि राष्ट्रपति की राय थी कि लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते
थे।
104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के
लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान को अगले 10 वर्षों तक बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 में संशोधन
किया गया।
हालाँकि, एंग्लो-इंडियन के प्रतिनिधित्व के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया और इसे समाप्त कर
दिया गया।
70th B.P.S.C. Pre-2024
22
The provision for the representation of Anglo-Indian Community in the Lok Sabha has
been made in the Constitution under which Article?
लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद
के तहत किया गया है?
✅ Correct Answer: (D)
The provision for the representation of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha was made
under Article 331 of the Constitution. Note: This provision has now been done away with.
लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत
किया गया था। नोट: यह प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है।
U.P. P.C.S. (Mains) 2017
23
Which of the following article is related to the representation of Anglo-Indian
community in the legislative assemblies of the states?
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के
प्रतिनिधित्व से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (D)
Article-333 of the Indian Constitution provides for the representation of the anglo-Indian
community in the legislative assemblies of the states.
But, 104th Constitutional Amendment Act, 2019 ceased the reservation of the seats for
Anglo-Indians in Lok Sabha and State Legislative Assemblies.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद-333 राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के
प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।
लेकिन, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन
के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021
24
Which Amendment to the Constitution abolished the two seats that were reserved for
the Anglo-Indian community?
संविधान के किस संशोधन ने एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित दो सीटों को समाप्त कर
दिया?
✅ Correct Answer: (D)
In 2020, the Indian Parliament enacted the 104th Constitutional Amendment Act, 2019 which
abolished the reservation of seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and State
Legislative Assemblies.
Under the same amendment, the reservation for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes
(ST) was extended for another 10 years.
2020 में, भारतीय संसद ने 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया, जिसने लोकसभा
और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया।
उसी संशोधन के तहत, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को और 10 वर्षों
के लिए बढ़ा दिया गया था।
70th B.P.S.C. Pre-2024
25
Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given
below:
List-I (Human Rights Documents)
List-II (Year)
A. The National Commission for Backward
Classes Act
(i) 1990
B. Child Labour (Prohibition and Regulation)
Act
(ii) 1995
C. Persons with Disabilities (Equal
opportunities, Protection of Rights and full Participation) Act
(iii) 1986
D. The National Commission for Minorities Act
(iv) 1993
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर
चुनें:
सूची-I (मानवाधिकार दस्तावेज)
सूची-II (वर्ष)
A. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम
(i) 1990
B. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम
(ii) 1995
C. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का
संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम
(iii) 1986
D. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम
(iv) 1993
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
The National Commission for Backward Classes Act came into force in the year 1993.
Child Labour (Prohibition and Regulation) Act was passed in the year 1986.
Person with Disabilities (Equal opportunities, Protection of rights and full Participation)
Act was implemented in the year 1995.
The National Commission for Minorities Act came into force in year 1992.
Since the year 1992 is nowhere in the option, thus, no option can be absolutely correct. The
nearest correct answer is in option (b).
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम वर्ष 1993 में लागू हुआ।
बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था।
विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम वर्ष 1995 में
लागू किया गया था।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम वर्ष 1992 में लागू हुआ।
चूँकि वर्ष 1992 विकल्प में कहीं नहीं है, इसलिए कोई भी विकल्प पूरी तरह सही नहीं हो सकता।
निकटतम सही उत्तर विकल्प (b) है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re. Exam) 2013
26
Consider the following organizations/bodies in India: 1. The National Commission
for Backward Classes 2. The National Human Rights Commission 3. The National Law Commission 4.
The National Consumer Disputes Redressal Commission How many of the above are constitutional bodies?
भारत में निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार करें: 1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग
आयोग 2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 3. राष्ट्रीय विधि आयोग 4. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण
आयोग उपरोक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं?
✅ Correct Answer: (A)
The National Commission for Backward Classes is a constitutional body under Article 338B of
the Indian Constitution. It was established through a Constitution 102nd Amendment Act,
2018.
The National Human Rights Commission is a statutory body established under the Protection of
Human Rights Act, 1993.
The Law Commission of India is an executive body whose chief function is legal reforms in
the country.
The National Consumer Disputes Redressal Commission was established in 1988 under the
Consumer Protection Act of 1986. It is a quasi-judicial body and statutory in nature.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसे
102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से स्थापित किया गया था।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय
है।
भारत का विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है जिसका मुख्य कार्य देश में कानूनी सुधार करना है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के
तहत की गई थी। यह प्रकृति में एक अर्ध-न्यायिक और वैधानिक निकाय है।
I.A.S. (Pre.) 2023
27
Which of the following Constitutional Amendments is related to the formation of the
National Commission for Backward Classes in India?
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन
से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (C)
The One Hundred and Second (102nd) Amendment of Constitution granted constitutional status
to the National Commission for Backward Classes (NCBC).
The amendment has inserted Article 338B, forming a commission for Socially and Educationally
Backward classes.
संविधान के एक सौ दोवें (102वें) संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक
दर्जा प्रदान किया।
संशोधन ने अनुच्छेद 338B सम्मिलित किया है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए
एक आयोग का गठन करता है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
28
Who is the first Chairman of the Backward Classes Commission?
पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The first All India Backward Classes Commission was appointed by the President of India on
29th January 1953, which was formally inaugurated on the 18th of March 1953.
The first chairman of the commission was Kaka Saheb Kalelkar.
प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 29 जनवरी 1953 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
किया गया था, जिसका औपचारिक उद्घाटन 18 मार्च 1953 को हुआ था।
आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे।
64th B.P.S.C (Pre) 2018
29
Which one of the following is correctly matched?
Constitutional Body
Constitutional Article
(a) Election Commission
165
(b) National Commission For Scheduled Castes
148
(c) Finance Commission
263
(d) National Commission For Backward Classes
340
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है?
संवैधानिक निकाय
संवैधानिक अनुच्छेद
(a) चुनाव आयोग
165
(b) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
148
(c) वित्त आयोग
263
(d) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
340
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
In the Constitution of India under Article 324 the Election Commission gets a mention. Under
Article 338 'National Commission for Scheduled Castes' is mentioned. Under Article 280 the
Finance Commission is mentioned.
Under Article 338B (added through the 102nd Amendment Act, 2018) National Commission for
Backward Classes is mentioned.
Hence, no pair of constitutional bodies and their constitutional Articles in the question is
correctly matched. Article 340 provides for the Appointment of a Commission to investigate
the conditions of backward classes. Possibly, on the same ground the answer key issued by
the U.P.P.S.C. provides option (d) as the correct answer.
भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 के तहत
'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का उल्लेख है।
अनुच्छेद 338B (102वें संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से जोड़ा गया) के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा
वर्ग आयोग का उल्लेख है।
इसलिए, प्रश्न में संवैधानिक निकायों और उनके संवैधानिक अनुच्छेदों का कोई भी युग्म सही सुमेलित
नहीं है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का
प्रावधान करता है। संभवतः, इसी आधार पर U.P.P.S.C. द्वारा जारी उत्तर कुंजी विकल्प (d) को सही
उत्तर प्रदान करती है।